जीआर भविष्यातील शैक्षणिक वापरासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या जमिनीचे संरक्षण करते

पुणे : वर्षानुवर्षे, सरकारी अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक आणि तांत्रिक संस्थांच्या आवारातील मोठ्या आणि मोकळ्या जमिनी इतर सरकारी विभागांसाठी पाण्याच्या टाक्या आणि इलेक्ट्रिक सबस्टेशन यांसारख्या सार्वजनिक उपयोगिता बांधण्यासाठी सोपे लक्ष्य आहेत. त्यांना क्रीडांगणे म्हणून किंवा विवाहसोहळा आयोजित करण्यासाठी खाजगी एजन्सींना भाड्याने देण्याची परवानगी होती.आता नाही, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने मंगळवारी जारी केलेला सरकारी ठराव (GR) म्हणतो. विभागाने एक धोरण तयार केले आहे की या जमिनी तांत्रिक शिक्षणाशी संबंधित नसलेल्या कारणांसाठी वापरल्या जाऊ शकत नाहीत कारण भविष्यातील विस्तार, मान्यता इत्यादीसाठी जमीन संरक्षित करणे आवश्यक आहे.महाराष्ट्राच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे प्रभारी संचालक प्रमोद नाईक म्हणाले, “आम्हाला या जमिनींवर कार्यालय किंवा इतर प्रकारची संरचना उघडण्यासाठी विविध सरकारी विभागांकडून प्रस्ताव येत असतात. काही वेळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून रस्ते बांधणीची मागणी केली जाते. या सर्व कामांमुळे महाविद्यालयातील वातावरण विनाकारण गढूळ झाले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांचे पावित्र्य आणि त्यांच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन हे धोरण आखण्यात आले. चांगल्या शैक्षणिक वातावरणासाठी या कॅम्पसमधील मोकळ्या जागा, हरित पट्टा आवश्यक आहे.“तंत्रशिक्षण संचालनालय (DTE) च्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली 41 सरकारी पॉलिटेक्निक, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि केटरिंग तंत्रज्ञानाच्या दोन संस्था, 10 सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालये, 4 फार्मसी संस्था आणि 6 प्रादेशिक कार्यालये आहेत. जिल्हा मुख्यालयात मोठ्या कॅम्पससह बहुतांश संस्था जुन्या आहेत.निर्णय घेण्यामागची अनेक कारणे जीआरमध्ये आहेत. नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी महाविद्यालयांना आणखी जमिनीची गरज भासू शकते; AICTE, NBA आणि NAAC सारख्या नियामक आणि मान्यता संस्थांना किमान जमीन आणि पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते आणि जागा गमावल्यास त्यांच्या क्रमवारीवर परिणाम होऊ शकतो.नावनोंदणी वाढल्यास भविष्यात आणखी सुविधांची गरज भासू शकते. एनईपीने उद्योग सहकार्यावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, उत्कृष्टता केंद्रे, उष्मायन आणि प्रशिक्षण केंद्रे तयार करण्यासाठी अधिक जागेची आवश्यकता असू शकते. दीर्घकाळात, क्लस्टर विद्यापीठ किंवा तत्सम काहीतरी तयार करण्याचा प्रस्ताव असल्यास, अधिक जागा आवश्यक आहे.जागा गमावल्याने रँकिंगवर परिणाम होऊ शकतोतंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली 41 सरकारी पॉलिटेक्निक, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि केटरिंग तंत्रज्ञानाच्या दोन संस्था, 10 सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालये, 4 फार्मसी संस्था आणि 6 प्रादेशिक कार्यालये आहेत.जिल्हा मुख्यालयात मोठ्या कॅम्पससह बहुतांश संस्था जुन्या आहेत; जीआरमध्ये निर्णयाची अनेक कारणे आहेत