महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला उशीर करण्यासाठी आयटी लाभार्थींच्या केंद्राच्या डेटाची प्रतीक्षा करा, विरोधकांचा दावा

पुणे : विरोधी पक्षनेते आणि शेतकरी कार्यकर्त्यांनी शेतकरी कर्जमाफी योजनेंतर्गत अधिक शेतकऱ्यांना आणण्यासाठी काही पात्रता निकषांमध्ये शिथिलतेचे स्वागत केले आहे परंतु पात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करण्यासाठी राज्य केंद्राकडून प्राप्तिकर डेटाची वाट पाहत असल्याने त्याची अंमलबजावणी अद्याप विलंब होणार असल्याचे सांगितले.विरोधकांच्या वारंवार मागणी आणि विरोधानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत निकष शिथिल करण्याची घोषणा केली.फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की सरकारने पात्रता निकष विस्तृत केले आहेत आणि 2019 च्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी लाभाची मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 2 लाख रुपये केली आहे.राष्ट्रवादीचे (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि शेतकरी कार्यकर्त्यांसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, ही योजना लागू करण्यात दिरंगाई होत असल्याची टीका काही विरोधी सदस्यांनी केली.राज्य सरकारने सुरुवातीला जाहीर केले होते की कर्जमाफी योजना 30 जूनपूर्वी लागू केली जाईल. ती मुदत चुकल्यानंतर, 5 जुलैपासून अंमलबजावणी सुरू होईल असे सांगितले, परंतु ती मुदतही पूर्ण झाली नाही.राष्ट्रवादीचे (एसपी) आमदार रोहित पवार म्हणाले, “आम्ही अनेक आंदोलने केली होती, त्याविरोधात राज्य सरकारने काही अटी मागे घेतल्याचा आम्हाला आनंद आहे. मात्र, सरकारने आता लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यासाठी केंद्राकडून आयकर डेटा मागवला आहे. डेटा मिळण्यास अधिक वेळ लागेल, त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीला आणखी विलंब होईल. जर आयकर रिटर्न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुसरी योजना सुरू करण्यास भाग पाडले गेले, तर आम्हाला या योजनेतून वगळण्यात येईल.“या दिरंगाईवर शेतकरी कार्यकर्त्यांनी टीकाही केली.स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी म्हणाले, “खरीप हंगाम सुरू झाला आहे, आणि शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामांसाठी तातडीने निधीची गरज आहे. तथापि, पूर्वीचे कर्ज माफ झाल्याशिवाय बँका नवीन पीक कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे सरकारने माफी योजना ताबडतोब लागू करून थकबाकीची पुर्तता केली पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळू शकेल.”