लोहेगाव विमानतळाला जोडणाऱ्या रस्त्यासाठी ३० कोटी रुपये, वाकडेवाडीतील उड्डाणपुलासाठी ७३ कोटी रुपये PMC स्थायी समितीने मंजूर केले आहेत.

पुणे : लोहेगाव विमानतळाशी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी ३० मीटर रुंदीचा रस्ता विकसित करण्यासाठी जमीन संपादन करण्यासाठी पीएमसी स्थायी समितीने ३० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. प्रस्तावित रस्त्यासाठी सुमारे 14,600 चौरस मीटर जागा संपादित करण्याची नागरी प्रशासनाची योजना आहे, जो 509 चौकापलीकडे विमानतळाच्या दिशेने विकसित केला जाईल.अनेक वर्षांपासून विचाराधीन असलेल्या या रस्त्याच्या प्रकल्पाला विमानतळाचा विस्तार आणि आसपासच्या परिसरात नवीन सुविधा आल्याने निकड निर्माण झाली आहे. अधिका-यांनी सांगितले की, सध्याचा 12-मीटर रुंद प्रवेश रस्ता आणि 509 चौकापलीकडचा भाग विमानतळ विस्तार योजनेमुळे प्रभावित होण्याची अपेक्षा आहे, वाढत्या रहदारीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पर्यायी मार्गाची आवश्यकता आहे. पीएमसीने आधीच रस्त्याच्या संरेखनाला मंजुरी दिली आहे, तर मंजूर झालेले 30 कोटी रुपये जमीन मालकांच्या नुकसानभरपाईसाठी वापरले जातील.स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले की, PMC विमानतळाच्या विस्ताराच्या अनुषंगाने विमानतळ कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी पावले उचलत आहे.आणखी एका महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्णयात, वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी स्थायी समितीने वाकडेवाडी भुयारी मार्गावर 73 कोटी रुपयांच्या उड्डाणपुलाला मंजुरी दिली. प्रस्तावित उड्डाणपूल साखर संकुलजवळ सुरू होईल, रेल्वे रुळांवरून जाईल आणि जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गाला जोडेल.प्रकल्पाचा तांत्रिक अभ्यास आणि डिझाइन करण्यासाठी पीएमसीने आधीच एजन्सी नेमली आहे. भिमाले म्हणाले की, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी उड्डाणपुलाची मागणी फार पूर्वीपासून केली होती, कारण सध्याचा भुयारी मार्ग वाढत्या वाहतुकीची कोंडी हाताळण्यासाठी अपुरा आहे. या प्रकल्पासाठी पुढील दोन आर्थिक वर्षांत निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.API-आधारित इमारत परवानगी प्रणाली मंजूरबांधकाम परवानग्यांसाठी ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) आधारित प्रणाली सुरू करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. या उपक्रमासाठी पीएमसीने राज्याचे सेटलमेंट कमिशनर आणि भूमी अभिलेख संचालक यांच्यासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. हा पथदर्शी प्रकल्प कोथरूड आणि बाणेरमध्ये आणला जाईल आणि बांधकाम परवानग्यांसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे आणि मंजुऱ्यांचे वितरण सुलभ करेल, प्रक्रिया जलद आणि अधिक पारदर्शक करेल.